-सुमन सुस्केरा
कोसी प्रदेशका दुई उपमहानगरपालिकामा बजेट बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेका छन्। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै राजस्व संकलन र खर्च गर्ने बाटो बन्द भएको हो।
धरान उपमहानगर पालिकाले बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नै सकेको छैन भने इटहरीले बजेट नगरसभामा पेस गरेर पनि पारित गर्न नसकेपछि उपमहानगरहरू समस्यामा देखिएका हुन्।
कोसी प्रदेशका दुई उपमहानगरपालिका मध्ये इटहरी उपमहानगरपालिकाले इटहरीको बजेट २ अर्ब ५५ करोड २१ लाख बजेट ल्याउँदा धरानमा भने आन्तरिक कलहका कारण कार्यपालिकाको बैठक नै बस्न सकेको थिएन।
इटहरीमा आएको बजेट नै पारित भएन
इटहरी उपमहानगरपालिका पनि बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ। असार १० गते उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट उपप्रमुख संगीता कुमारी चौधरीले प्रस्तुत गरेको नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित नहुँदा बजेट होलीडेको अवस्थामा पुगेको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा १० असारमा प्रस्तुत भएको नीति, कार्यक्रम र बजेट १५ दिन अर्थात् असार २५ गतेसम्म दफावार छलफल गरी पास गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, बजेट पास गर्ने विषयमा पटक पटक नगरसभा बोलाउँदै स्थगित गरेको उपमहानगरले बुधबार बोलाइएको नगरसभाको बैठक स्थगित भएपछि इटहरी बजेट होलीडेको अवस्थामा पुगेको हो। इटहरी उपमहानगरपालिका नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेलले अनुसूचीबिनाको बजेट पास गर्न खोजेपछि उपप्रमुख चौधरीले असहमति जनाएपछि बुधवारको नगरसभा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि अनिश्चित समयलाई स्थगित भएको हो।
उपप्रमुख चौधरीले अनुसूचीविनाको बजेट निर्णयका लागि नगर सभामा पेस गर्न नसकिने जानकारी दिएपछि नगरसभा प्रमुखका रूपमा उपस्थिति मेयर पौडेलले इटहरीवासीको भाग्य र भविष्यमाथि राजनीति गर्न नहुने जनाउँदै सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि नगर सभा स्थगित गरेका थिए।
धरानमा बजेट नै आउन सकेन
धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाको असार ८ गते दिउँसो २ बजे बोलाइएको थियो। बैठक सुरु हुन नपाउँदै उपप्रमुख आइन्द्रविक्रम बेघासहित २८ जना कार्यपालिकाका सदस्यहरूले बजेट निर्माण सम्बन्धी गर्नुपर्ने पूर्व तयारी लगायतको कारण देखाउँदै बैठक बस्नुको औचित्य नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।
मेयरले ल्याउनु पर्ने स्रोत अनुमानमा मेयरले कामै नगरेपछि विवाद भएको कार्यपालिका सदस्यहरू बताउँछन्। मेयरको संयोजकत्वमा रहेको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक नै बसाउन नसकेपछि बजेट नै रोकिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६६ मा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। ऐनको उक्त दफामा भनिएको छ, ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सोको सन्तुलित वितरणको खाका तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्न स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति रहनेछ।’
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको संयोजकमा प्रमुख रहने, सदस्यमा उपप्रमुख, कार्यपालिकाका सदस्यहरू मध्ये महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्यक्ष वा प्रमुखले तोकेको चार जना र सदस्य सचिवमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
धरान उपमहानगरपालिकामा बजेट आउन नसक्नुको कारणलाई स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बस्न नसक्नुलाई नै लिइएको छ। त्यो बैठक नबस्नुमा मेयर र उपमेयरबीचमा यसअघिदेखि बढ्दै गएको विवाद नै मुख्य कारणको रूपमा जनप्रतिनिधिहरू चित्रण गर्छन्।
धरानमा समयमै बजेट आउन नसक्नुको एउटा कारण श्रमदानको विषयमा उत्पन्न विवाद हो। असार २ र ३ गते श्रमदानको विषयलाई लिएर नगरप्रमुख र उपप्रमुखबीच उत्पन्न विवाद झडपको अवस्थामा पुगेको थियो। त्यसयता पटक पटक प्रयास गरे पनि बजेट निर्माणको कामले पूर्णता नपाउँदा शून्यताको अवस्थामा पुगेको हो।
