-नविन राई
नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ । किनभने सानो कक्षामा पढ्दा नै रटाइएको वाक्य हो- ‘नेपाल कृषिप्रधान देश हो ।’ तर, यो वाक्य आजको दिनमा विडम्बना बन्न थालेको छ । जलवायु परिवर्तन, नीति विहीनता र सहायताविहीन राज्य संयन्त्रले किसान देशको ‘सान’ कहिल्यै बन्न सकेन ।
असार ‘मानो खाएर मुरी उब्जाउने’ समय हो । तर, यो वर्षको असार खडेरीमै बित्यो । आधा साउन पनि खडेरीमै बितिसकेको छ । किसान मर्नु न बाँचनुको अवस्थामा पुगेका छन् । समयमै वर्षा नभएकाले धेरैले धान रोप्न पाएका छैनन् । बिउ हुर्केर गइसक्यो । अलिअलि रोपेका धान पनि जोगाउन सक्ने स्थिति छैन । खेतका घारहरू पट्टपट्ट फुटेका छन् । त्योभन्दा बढी किसानका मन चर्किएका छन् ।
लामो समयदेखि पानी नपरेपछि वर्षा होस् भनेर विभिन्न उपाय अपनाइएको छ । गाउँघरमा पूजा, भ्यागुताको बिहे, झाँक्री धामीको मन्त्र सबै लगाइयो । तर, रोपाइ गर्न मिल्नेगरी पानी परेनन् । आकाशतिर हेर्दै इन्द्रलाई सराप्नुबाहेक अहिले किसानसँग विकल्प छैन ।
खडेरीको सबैभन्दा गम्भीर मार किसानले खेपिरहेका छन्, जो कृषि उत्पादनमै निर्भर छन् । कतिले ऋण लिएर बिउ, मल किनेका थिए, सबै लगानी डुबेको छ । अझ खतराको कुरा त के छ भने, यसले खाद्य अभाव (अनिकाल) को संकेत दिन थालेको छ ।
२०६१ सालदेखि सरकारले असार १५ लाई धान दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । यस वर्ष पनि ‘धान बालीमा सघनता, खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नारा घन्काइयो । तर त्यो नाराभन्दा किसानको भोगाइ कठोर र पीडादायक रह्यो । असार बितिसक्दा र साउनको दोस्रो सातासम्म पनि रोपाइँ नहुनु आफैँमा दुःखद हो ।
जलस्रोतमा धनी राष्ट्र भएर पनि खेतीयोग्य जमिनको पाँच मिटर तलबाट पानी बगिरहँदा त्यसलाई उपयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । जमिनमा पानीको सतह घट्दै गएको छ । सिँचाइको व्यवस्था छैन । जब धान रोप्ने समय हुन्छ, तब किसानहरू आकाश हेर्न व्यस्त हुन्छन् । पानी कहिले पर्ला र धान रोपाइँ गर्ने भन्ने चिन्ताले सधैँ सताउँछ । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म ? के हामी वैज्ञानिक अध्ययन र यथार्थमै आधारित समाधानतर्फ जान सक्दैनौँ
नेपालको कृषि इतिहासमा किसानले निर्माण गरेका सामूहिक सिँचाइ प्रणालीको भूमिका उल्लेखनीय रहँदै आएको छ । आज पनि झण्डै दुई तिहाइ सिञ्चित जमिन यिनै परम्परागत प्रणालीमा भर पर्छ । राज्यको अनुपस्थितिमा किसानहरू आफैँ लागिपरेका थिए, आज त्यही आत्मनिर्भरता पनि संकटमा परेको छ ।
जलवायु परिवर्तनले वर्षा चक्र नै बिगारिदिएको छ । असारमा घाम, पुस–माघमा झरी, कहिले अति वर्षा त कहिले अत्यन्तै खडेरी । मौसमको भरपर्ने हाम्रो परम्परागत कृषि प्रणाली अब असफल हुँदै छ ।
कृषिप्रधान देशका जनता अर्बौँको चामल किनेर खान बाध्य छन् । हामीले धान खेती विस्तारको नारा त लगायौँ, तर बाली लगाउने समयमै पानीको जोहो गर्न सकेनौँ । प्रशस्त जलस्रोत हुँदाहुँदै पनि त्यसको सदुपयोग गर्न सकेनौँ । प्रत्येक वर्ष किसान आकासे पानीको भरमा बस्न बाध्य छन्– यो सरकारको लाचारी हो कि बेवास्ता ?
अर्कोतिर धान फल्ने फाँटमा सिमेन्टमा ठुला ठुला घर संरचनाहरू बने, मोटर बाटाहरू बने । हाइड्रोपावर निर्माणलगायत विभिन्न कम्पनीको नाममा अधिग्रहण गरियो । खेत पहिरो र नदी कटानमा प¥यो ।
लामो समयदेखि पानी नपरेका कारण यस वर्ष पनि कृषि उत्पादन घट्ने निश्चित छ । कृषि उत्पादन घट्नुको प्रत्यक्ष असर समग्र आर्थिक वृद्धिमा पर्छ । कोरोनाको कारण तंंग्रिन खोज्दै गरेको अर्थतन्त्र फेरि खडेरीको मारमा परेको छ । यसले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा पनि कमी ल्याउने देखिन्छ ।
यस वर्ष उत्पादन घटेपछि अर्बौँको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्नेछ । व्यापार घाटा भयावह बन्नेछ । जुन कृषि आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने क्षेत्र मानिन्छ, त्यही क्षेत्र अब व्यापार घाटाको मुख्य कारण बन्दैछ ।
सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्छ । तर, नेपाल कृषिमा झन् परनिर्भर हुँदै गएको तथ्य भने नबुझेझैँ गर्छ । प्रत्येक वर्ष किसानले खेतिपाती गर्ने मौसममा आकाशे पानीको भर पर्नुपरेको अवस्थाप्रति सरकार बेखबर पक्कै छैन ।
कृषिमा अब आकासे पानीको विकल्प दिनु सरकारको दायित्व हो । सिँचाइ पूर्वाधार, जल सञ्चयन प्रणाली, बचतशील प्रविधिको दीर्घकालीन सोच सरकारले लिनुपर्ने हो । नदीनालाको धनी देशमा यस्तो संकट हुनु आफैँमा विडम्बना हो ।
अझ पीडाको कुरा त के छ भने यस्तो संकटको बेलामा राज्य मौन छ । न राहतको घोषणा, न समाधानको संकेत । वर्षेनी खडेरी हुन्छ, तर राज्यले न जलस्रोत व्यवस्थापन गर्छ, न सिँचाइको पूर्वाधार बनाउँछ, न कृषक बीमा सुनिश्चित गर्छ । नीति त कागजमा हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन । संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभावले किसानलाई अझै निराश बनाएको छ ।
सरकार मौन बस्दा, समाजले समेत चासो नदिँदा किसानहरूप्रति सम्पूर्ण राष्ट्र जिम्मेवार हुन सक्दैन । खडेरीले किसानको मन जलिरहेको छ, तर त्यो धुवाँले सिंगो मुलुक आँखा चिम्लन मिल्दैन ।
अब कृषि केवल मौसमको भरोसामा चल्न सक्दैन । वैज्ञानिक कृषि प्रणाली, सिँचाइ प्रविधि, खडेरी सहनशील बाली, कृषक बीमा, जलस्रोत संकलन र संरक्षण तथा मौसमपूर्वानुमान प्रणालीलाई अवलम्बन नगरेसम्म संकट टर्छ भन्ने आशा गर्नु भ्रम हुनेछ ।
सरकारले सिँचाइ पूर्वाधार, जल सञ्चयन, खडेरी सहनशील बाली, कृषक बीमा र वैज्ञानिक कृषि प्रणालीमा लगानी गर्नुपर्छ । तत्काल राहत र दीर्घकालीन समाधानबिना यो संकट खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण जीवन र राष्ट्रिय स्थायित्वमाथिको खतरा बन्नेछ ।
खडेरीमा परेका किसानलाई तत्काल राहत दिनु जरुरी छ, तर दीर्घकालीन रूपमा तिनीहरूको कृषि प्रणालीलाई खडेरी प्रतिरोधी बनाउनैपर्छ । यो केवल कृषि संकट होइन, यो खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण जीवन, र राष्ट्रिय स्थायित्वको गहिरो संकट हो । जसलाई बेवास्ता गर्नु आफैँमा भविष्यप्रति अपराध हुनेछ ।
