कोशी प्रदेश सरकारले सुनसरीको इटहरीमा पहिलो पटक प्रदेश राजस्व कार्यालय स्थापना गरेको छ। कार्यालयको प्रमुखमा विदुर पौडेल तोकिएका छन् र उनले राजस्व संकलनमा सहजीकरण गर्ने बताए।
कार्यालयले राजस्व वृद्धि, करको दायरा विस्तार, र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक प्रदेश राजस्व कार्यालय स्थापना गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले सोमबार सुनसरीको इटहरीमा कार्यालय उद्घाटन गरेका हुन् ।
उक्त कार्यालयको प्रमुखमा विदुर पौडेल तोकिएका छन् । पौडेल आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आर्थिक विश्लेषण शाखाका प्रमुख थिए ।
कार्यालय उद्घाटन गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री मगरले प्रदेश सरकारले सोचेअनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न नसकिरहेको बेला प्रदेश राजस्व कार्यालय उद्घाटन गरिएको बताए । उनले जनतालाई करको बोझ नहुने गरी राजस्व वृद्धि गर्न कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको स्पष्ट पार्दै भने, ‘कुन कुन क्षेत्रबाट राजस्व उठाउन सकिएको छैन, त्यसको पहिचान गरेर कार्यालयले राजस्व उठाउन सहजीकरण गर्नेछ ।’
मन्त्री मगरले भनेजस्तै कार्यालयका लागि प्रदेश सरकारले २६ वटा काम गर्ने कार्यविवरण दिएको छ, जसमा प्रदेशको राजस्व सङ्कलनमा सहजीकरण गर्ने, प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने र प्रदेशको राजस्वलाई वृद्धि गर्ने विषय उल्लेख छ ।
कार्यालय प्रमुख पौडेलले सुरुमा कार्यालयले प्रत्यक्ष रूपमा कर नउठाउने बताए । ‘यसको मुख्य काम मन्त्रालयहरू, तीनै तहका राजस्वसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूसँग समन्वय गर्ने, राजस्व सङ्कलनको अनुगमन गर्ने र रिपोर्टिङ गर्ने हो,’ उनले भने, ‘केही विधेयक र नीतिगत कुराहरू टुङ्गिएपछि यसको कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदै जानेछ । संविधानले दिएका अधिकारहरू (जस्तैः कृषि आय कर, पर्यटन शुल्क आदि) को पहिचान गरी राजस्वको दायरा बढाउन यसले भूमिका खेल्नेछ ।’
पौडेलले कार्यालयको मुख्य काम अनुगमन, सहजीकरण, रिपोर्टिङ, नीतिगत सुझाव दिने, कानुन तर्जुमा र आर्थिक विधेयक बनाउन सहयोग गर्ने र प्रदेशको राजस्वको दायरा विस्तार गर्नु रहेको बताए । कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्ला हाललाई यही कार्यालयले हेर्नेछ ।
कोशी प्रदेश सरकारले यस अघि पनि राजस्व कार्यालय स्थापना गर्ने विषय अगाडि सार्दै आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि राजस्व कार्यालय स्थापना गर्ने विषय उल्लेख थियो ।
‘यो सरकारले सोच विचार गरेरै ल्याएको विषय हो,’ पौडेलले भने, ‘बजेटमा, योजनामा र नीति कार्यक्रममा भएकै विषय कार्यान्वयनमा गएको कारण अन्यथा लिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।’
कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदबाटै तोकेर २६ वटा कामको जिम्मेवारी यो कार्यालयलाई दिइएको छ । जसमा प्रदेशको अधिकारभित्रको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने कार्य व्यवस्थित गर्ने, प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्न सक्ने गरी राजस्वको दायरा विस्तार र आन्तरिक आय अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरी विक्री गरिने नदिजन्य पदार्थ ठेक्का प्रकृया भन्दा अगाडि (ईआईए/आईईई) भए–नभएको हेरी स्वीकृत परिमाण उत्खनन् भए–नभएको सम्बन्धमा अन्तरनिकाय समन्वय गरी कार्य गरी सोको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउने विषय पनि उल्लेख छ ।
यस्तै स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरी बाँडफाँट हुने राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुन बमोजिम बाँडफाँट भए–नभएको यकिन गरी कानुन बमोजिम गर्ने गराउने, प्रदेशस्तरमा सङ्कलन हुने राजस्वको क्षेत्र पहिचान गर्ने, प्रदेश सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रमा रहेको कृषि आयमा लाग्ने करलाई सङ्कलन गर्न गराउने, मालपोत तथा यातायात क्षेत्रमा हुन सक्ने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, प्रदेश सरकारले लगाएको कर, दस्तुर, शुल्क, रोयल्टी असुल भए नभएको यकिन गर्ने कार्यजिम्मेवारी छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ९८ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ९८ प्रतिशत सफलता हासिल गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेश सरकारले ५ अर्ब ५० करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
