-मिथिलेस यादव/पत्रकार
आइतबार सुनसरीको कप्तानगन्जबाट सुरु भएको हिंसाको आगो बिहीबारसम्म आइपुग्दा मधेशका विभिन्न जिल्लामा फैलिएको छ । कप्तानगन्जमा एक जनाको ज्यान गएको र नौ जना गोली लागेर घाइते भएको घटनापछि बिहीबार उपचारकै क्रममा अर्का एक घाइतेले पनि ज्यान गुमाए । त्यही दिन सिरहाको गोलबजारमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर दुई युवा घाइते भए, जसमध्ये एक जनाको मृत्यु भयो भने अर्कालाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौँ लैजानुपर्यो ।
त्यसपछि गोलबजारमा आक्रोश विस्फोट भयो । विरोध आन्दोलन उग्र बन्यो । कर्फ्यू जारी रहेकै समयमा व्यापारिक घरहरू आगजनीको सिकार भए । अब प्रश्न केवल एउटा घटनाको मात्र रहेन, प्रश्न राज्य र नागरिकबिचको विश्वासको डोरी चुँडिन थालेको विषयमा छ ।
गोलबजारमा अर्को युवाको मृत्यु भएपछि मात्र प्रधानमन्त्री राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्न बाध्य हुनुभयो । सद्भाव र संयमताको अपिल स्वागतयोग्य भए तापनि त्यो सम्बोधन धेरै ढिलो गरी आयो । यही सम्बोधन आइतबार वा सोमबार नै आएको भए सायद आन्दोलनको आगो यति धेरै फैलिने थिएन । मधेशले आफ्नै भूमिबाट देशको प्रधानमन्त्री पाएकोमा गर्व गरेको थियो । त्यसैले पीडाको घडीमा मधेशले प्रधानमन्त्रीबाट केवल औपचारिक वक्तव्य होइन, न्यायको भरोसा, पीडितप्रति संवेदना र राज्यको दृढ प्रतिबद्धताको अपेक्षा गरेको थियो । तर त्यो अपेक्षा समयमै पूरा हुन सकेन । आशा निराशामा बदलिँदै गयो र विरोधको ज्वाला सुनसरीबाट सम्पूर्ण मधेशतिर फैलियो ।
सरकारले कप्तानगन्जको घटनालाई गम्भीर राजनीतिक र सामाजिक सङ्कटका रूपमा हेर्नुभन्दा, ‘केही दिनमा सबै शान्त हुन्छ’ भन्ने आत्मसन्तुष्ट सोच राखेको जस्तो देखियो । संवादभन्दा सुरक्षा फौज परिचालनलाई प्राथमिकता दिइयो । सेना र अन्य सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर अवस्था नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने विश्वास गरियो, तर समुदायको घाउमा मलम लगाउने राजनीतिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पहल भने तत्काल भएको देखिएन । सर्वदलीय संयन्त्र, सर्वपक्षीय संवाद र समुदायका अगुवालाई परिचालन गर्ने काम सुरुदेखि नै हुनुपथ्र्यो, तर त्यसमा अस्वाभाविक ढिलाइ भयो ।
सत्य के हो भने, समुदायको मनोविज्ञान सुरक्षाफौजले भन्दा समुदायकै अगुवाहरूले राम्रोसँग बुझ्छन् । स्थानीय नेतृत्वको पहुँच जनताको भावनासम्म हुन्छ, त्यसैले उनीहरूको हस्तक्षेपले तनावलाई हिंसामा रूपान्तरण हुनबाट रोक्न सक्थ्यो । तर राज्यले त्यो बाटो तत्काल रोजेको देखिएन । परिणामस्वरूप आज केवल सडकमा आगो लागेको छैन, समाजको विश्वास, सामाजिक सद्भाव र राज्यप्रतिको आस्था पनि दन्किरहेको छ ।
हिंसा कुनै पनि पक्षका लागि समाधान होइन । तर हिंसाको उपचार केवल गोली, कर्फ्यू र सुरक्षा घेराले मात्र सम्भव हुँदैन । प्रत्येक गोलीले एउटा शरीर मात्र होइन, राज्यप्रतिको विश्वास पनि घाइते बनाउँछ । त्यसैले अब सरकारको पहिलो दायित्व अवस्था नियन्त्रण गर्नु मात्र होइन, विश्वास पुनःस्थापित गर्नु हो । घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही, पीडितलाई न्याय र समुदायसँग इमानदार संवाद—यही बाटोले मात्र मधेशमा सल्किएको आक्रोशको आगो निभाउन सक्छ ।
यो अवस्था किन आयो?
कप्तानगन्जमा पहिलो गोली चल्दा नै सरकारले त्यसलाई केवल एउटा सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेर्यो । मानौँ, दुई-चार दिनमा सबै सेलाइहाल्छ, ‘नो वरी’ । त्यसैले सुरुदेखि नै संवादभन्दा सुरक्षा घेरा कसिलो बनाइयो, संवेदनाभन्दा शक्ति प्रदर्शन गरियो । तर सरकारले बुझेन- गोलीले भिडलाई तितरबितर पार्न सक्छ, तर समुदायको आक्रोशलाई कहिल्यै समाप्त गर्न सक्दैन ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुभयो, तर त्यो सम्बोधन त्यतिबेला आयो, जब मधेशका सडकहरू थप रगतले रङ्गिइसकेका थिए । मधेशले प्रधानमन्त्रीबाट न्यायको वचन र संवेदनाको स्पर्श खोजेको थियो । तर त्यो अपेक्षा समयमै पूरा भएन । अपेक्षा निराशामा बदलियो, निराशा आक्रोशमा रूपान्तरण भयो र आक्रोशले आन्दोलनलाई मधेशव्यापी बनाइदियो ।
राज्यले एउटा गम्भीर भूल गर्यो । उसले सुरक्षा संयन्त्रलाई तुरुन्त परिचालन गर्यो, तर सामाजिक र राजनीतिक संयन्त्रलाई निष्क्रिय राख्यो । सर्वदलीय बैठक बसेन । समुदायका अगुवासँग गम्भीर संवाद भएन । स्थानीय नेतृत्वलाई विश्वासमा लिने प्रयास देखिएन । सङ्कटका बेला बन्दुकभन्दा संवाद बलियो हुन्छ ।
कर्फ्यूभन्दा विश्वास प्रभावकारी हुन्छ र शक्ति प्रदर्शनभन्दा न्यायको अनुभूतिले समाजलाई छिटो शान्त बनाउँछ । विडम्बना, सरकारले यी सबै उपाय अपनाउन ढिलाइ गर्यो । परिणामस्वरूप अहिले केवल घरहरू मात्र जलिरहेका छैनन्, सामाजिक सद्भाव पनि जल्दै छ । केवल सवारीसाधन मात्र रोकिएका छैनन्, राज्य र नागरिकबिचको विश्वासको यात्रा पनि अवरुद्ध भएको छ ।
अब पनि सरकारले यो घटनालाई केवल शान्ति सुरक्षाको समस्या ठानेर अघि बढ्यो भने त्यो अर्को गम्भीर भूल हुनेछ । यो सुरक्षा चुनौती मात्र होइन, यो विश्वासको सङ्कट हो । विश्वास पुनःस्थापित नगरी मधेशमा स्थायी शान्ति सम्भव छैन ।
सरकारले अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । पीडित परिवारलाई न्याय, सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय संवाद र समुदायसँग प्रत्यक्ष विश्वासको सम्बन्ध पुनर्निर्माण-यही बाटोले मात्र मधेशमा सल्किएको आगो निभाउन सक्छ ।
हिंसा कुनै पनि पक्षका लागि समाधान होइन । तर हिंसाको उपचार केवल गोली, कर्फ्यू र सुरक्षा घेराले मात्र सम्भव हुँदैन । प्रत्येक गोलीले एउटा शरीर मात्र होइन, राज्यप्रतिको विश्वास पनि घाइते बनाउँछ । त्यसैले अब सरकारको पहिलो दायित्व अवस्था नियन्त्रण गर्नु मात्र होइन, विश्वास पुनःस्थापित गर्नु हो ।
सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था त्यो होइन जब सडकमा आगो बल्छ, सबैभन्दा भयावह अवस्था त्यो हो जब मानिस मानिससँगै डराउन थाल्छ । आइतबारदेखि मधेश त्यही अन्धकारपूर्ण दिशातर्फ धकेलिँदै छ, जहाँ विश्वास मर्दै छ, त्रास बाँचिरहेको छ र समाज आफ्नै छायाँसँग सशङ्कित बनेको छ ।
‘कप्तानगन्जको क्रन्दन’
सुनसरीको कप्तानगन्ज पुग्दा मैले एउटा घटनास्थल मात्र होइन, एउटा घाइते देश देखेँ । त्यहाँ सडकहरू मौन थिए, तर प्रत्येक मौनता चिच्याइरहेको महसुस गरेँ । घरहरू उभिएका थिए, तर तीभित्र आशाभन्दा बढी पीडा बसिरहेको देखेँ । अनुहारहरू देखिन्थे, तर ती अनुहारमा जीवनभन्दा बढी भयको छायाँ देखेँ ।
त्यहाँ मैले पीडा देखेँ, वेदना सुनेँ, बिलौनाको कम्पन महसुस गरेँ । आक्रोशलाई मौन भएर रोइरहेको पाएँ । आँसु केवल आँखाबाट झरेका थिएनन्, तिनले राज्यप्रतिको विश्वास पनि बगाइरहेको देखेँ । प्रत्येक अनुहारमा एउटा प्रश्न थियो– ‘के यो राज्य साँच्चै हाम्रो पनि हो ?’
यो कस्तो देश हो, जहाँ आफ्नै नागरिकको छाती राज्यको बन्दूकका लागि सबैभन्दा सजिलो निशाना बन्छ? जहाँ संवादको ठाउँमा बन्दुकको भाषा बोलिन्छ र न्यायको सट्टा गोलीले फैसला सुनाइन्छ ?
निहत्था युवामाथि चलाइएको प्रत्येक गोली केवल एउटा शरीरमा लाग्दैन । त्यो आमाबुबाको सपनामा लाग्छ, परिवारको भविष्यमा लाग्छ, समाजको विश्वासमा लाग्छ र राष्ट्रको अन्तरात्मामा लाग्छ । गोलीको आवाज केही सेकेन्डमै हराउँछ, तर त्यसले सिर्जना गरेको पीडा र अविश्वास पुस्तौँसम्म बाँचिरहन्छ ।
राज्यको वास्तविक शक्ति नागरिकलाई मार्न सक्ने क्षमतामा होइन, नागरिकको जीवन जोगाउन सक्ने विवेकमा हुन्छ । आफ्ना युवाको रगतले सडक रङ्गाउने राज्य शक्तिशाली होइन- त्यो आफ्नै नागरिकसँग डराएको राज्य हो ।
राज्य तब असफल हुन्छ, जब उसका नागरिक आफ्नै भूमिमा सुरक्षित महसुस गर्न छाड्छन् । सरकार तब कमजोर बन्छ, जब पीडितका आँसु सुक्नुअघि नै उसका कान बहिरा बन्छन् । कप्तानगन्ज र गोलबजारको दुःख कुनै एउटा बस्तीको कथा मात्र होइन, यो सम्पूर्ण राष्ट्रको संवेदनशीलताको परीक्षा हो ।
ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर, कुनै पनि सम्बोधनको सफलता केबल शब्दमा होइन, त्यसपछिका कार्यमा मापन हुन्छ । सम्बोधनमा व्यक्त प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न सकिएमा मात्र त्यसको सकारात्मक प्रभाव दीर्घकालीन रूपमा स्थापित हुनेछ ।
सरकार, समय अझै बितिसकेको छैन । तर, अब एक क्षणको ढिलाइ पनि अर्को घाउ बन्न सक्छ । पीडितका आँखा आशाले अझै बाटो हेरिरहेका छन् । उनीहरूलाई आश्वासन होइन, न्याय चाहिएको छ । सहानुभूति होइन, सुरक्षित जीवन चाहिएको छ ।
यदि देशलाई साँच्चै सम्हाल्ने हो भने, सिंहदरबारका पर्खालभन्दा पहिले कप्तानगन्ज र गोलबजारका आँसु पुछ्नुहोस् । किनकि नागरिकको विश्वास जोगियो भने मात्र राज्य बलियो रहन्छ, अन्यथा इतिहासले फेरि लेख्नेछ- देश पहिले ढलेको होइन, नागरिकको भरोसा ढलेपछि ढलेको हो ।
