भदौ १० मा आएको भोटेकोशीको प्रलयकारी बाढीपछि सरकार र सरोकारवालाको ध्यान स्वाभाविक रूपमा जीवन बचाउनेतर्फ गएको छ। जलविद्युत् गृहको टनेल फसेका, घरका छानो र बोटविरुवामा अड्केका मानिसलाई सुरक्षाकर्मीले निकालेको दृश्यले पनि सरकार हराइरहेका मानिसको खोजी कार्यलाई तीव्रताले सरकारले खोजी र उद्धारमा सक्ने भन्दा पनि बढी लागिपरिरहेको छ भन्ने देखिन्छ। यो सँगै प्रभावित व्यक्ति र परिवारलाई खानेकुरा र पालको व्यवस्था गरिरहेको छ। यस घडीमा खोजी, उद्धार र राहत वितरण नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो।
विश्वमा भएका हरेक महाविपदमा उद्धारको कामपछि उद्धार टोली फर्किन थाल्छ। राहतका हात विस्तारै कम हुन थाल्छन्। त्यसपछि वास्तविक सामाजिक, आर्थिक चुनौती देखिने गर्छ। प्रभावित व्यक्ति र परिवार विस्तारै एक्लो बन्दै जान्छ। हरेक परिवार आफ्नो घर कहाँ हुन्छ ? खेतबारी हुन्छ कि हुँदैन ? भएमा कहाँ हुन्छ ? जीविका कसरी चलाउने ? बालबालिकाको पढाइ कसरी गराउने ? परिवारमा बिमारी सदस्यको औषधोपचार कसरी गर्ने ? ऋण कसरी तिर्ने ? फेरि अर्को बाढी वा विपद आयो भने कहाँ जाने? आदि अनेकौं प्रश्नका चाङ लाग्न थाल्छ। त्यसैले प्रकोपपछि पुनर्वासलाई सरकारले बढी ध्यान दिन आवश्यक छ। अहिले विज्ञहरू बाढीको कारण खोज्न र विश्लेषण गर्न र भौतिक तथा मानवीय क्षतिको आँकडामा केन्द्रित बन्ने गरेका छन्।
उद्धारपछिको दोस्रो चरण राहत वितरण हो। विपदपछि प्रभावित परिवारलाई खाद्यान्न, लत्ताकपडा र औषधि आवश्यक हुन्छ। तर, राहत वितरण आफैँमा चुनौतीपूर्ण हुन्छ। अहिले पनि राहतका सामग्री बट्टार क्षेत्रमा बढी भए र रसुवाका माथिल्ला भेगमा पुग्न सकेन भन्ने समाचार आउन थालिसके।
दुप्चेकी किश्चल खतिवडाले ‘मेरो गाउँमा पनि पुगिदिनु न’ भन्ने सामाजिक सञ्जालमा राखिएको पोष्टले राहत कतै असमान रूपमा वितरण भइरहेको त छैन कि भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। संकलित राहतको न्यायोचित वितरण आफैमा चुनौतीपूर्ण छ। अझ राहतभित्र हुने राजनीतिक (दलगतभन्दा पनि शक्ति र पहुँचको भूमिका) चलखेलले वितरण प्रणालीमा अर्को प्रकारको विपद सिर्जना गराउँछ जुन २०७२ को भूकम्पमा पनि नदेखिएको होइन।
अबका केही दिनपछि सरकारको मुख्य कार्य प्रभावित परिवारको उचित्त व्यवस्थापन वा पुनःस्थापना हो। राहतले मानिसको जीवन केही दिन वा केही हप्ता धान्न सक्छ तर जीविका पुनःस्थापित गर्न सक्दैन। अहिले आएको आकस्मिक बाढीले सयौको संख्यामा घर बगाएको छ। घरबारविहीन परिवारलाई बस्नका लागि पाल आवश्यक छ। तर, पालले उनीहरूको बगाएको घर लेदोले पुरेको घर र खेतबारीलाई विस्थापन गर्न सक्छ।
हिजो साथमा भएको करेसाबारी छैन। बीउ र कृषि उपकरण नष्ट भएका छन्। पशु चौपाया मरेका छन्। बजार वा समुदायसँग पुग्ने बाटोघाटो बन्द छ। सिँचाइ कुलो र खानेपानीको पहुँच गुमेको छ। यी सबै कुरालाई त्रिपालले न त प्रतिस्थापन गर्छ, न त प्रभावित परिवारको जीवन पुनःस्थापित गर्छ नै!
त्यसैले अब सरकार राहतलाई केन्द्रविन्दु बनाउने र मानिस बचाउने भन्दा एक कदम अघि बढेर प्रभावित परिवारको जीवन वा जीविका पुनर्निर्माण गर्न सक्षम बनाउने दिशातर्फ जानुपर्छ।
नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम चलिरहेको छ। मनकारी मनहरूले सुकीदेखि करोडौं रकम जम्मा गर्नुभएको छ। हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा विपदपछि जुट्ने बाह्रय सहयोग र स्थानीय संस्था तथा समुदायको सहयोगले प्रभावित व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई पुनःस्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
अन्य देशमा भएका विपदपछि पनि यी सहयोगी हातको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। नेपालका भएका अघिल्ला विपदमा पनि यो महत्वपूर्ण नै रह्यो। तर बाढी प्रभावित समुदायलाई हरेक वर्ष राहतको पर्खाइमा राख्ने होइन बरू आफैंँ जोखिम पहिचान गर्ने, सुरक्षित स्थान निर्धारण गर्ने, आपत्कालीन योजना बनाउने र स्थानीय स्रोत परिचालन गर्न सक्ने समुदाय बनाउनु आवश्यक छ।
नेपालमा रहेका तीनै तहका सरकार र अन्य सरोकारवाला संस्थाले यसमा पहल गर्नुपर्छ। सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई सक्षम बनाउनुपर्छ। अर्थात् अबको आवश्यकता विपदसँगै हात फैलाउने होइन, आफैँं बाँच्न सिक्ने समाज निर्माण गर्नु जरुरी हुन्छ।
नेपालमा २०७२ को भूकम्पपछि ‘पुनर्वास’ को नाममा नयाँ घर वा बस्ती बनाइयो। तर, कतिपय संरचना प्रयोगविहीन भए। प्रभावितका लागि घर भएन भूकम्पको घर भए।
यसले के देखायो भने घर पुनर्निर्माण गरेर मात्र पुनर्वास पूरा हुँदैन। केही बर्षअघि मलगायत साथीहरू २०६८ वैशाखमा सेती नदीमा आएको आकस्मिक बाढी र त्यसको परिणामबारे अन्तरविधागत अध्ययनको शिलशिलामा खारापानी गएका थियौं। सेती नदीबाट प्रभावित १२ घरधुरीलाई करिब १५ मिनेटमाथि उचाइमा रहेको सानो खुवाङ्गमा विभिन्न संधसंस्थाको सहयोगमा पुनःस्थापना गरिएको थियो।
तर, हामी त्यहाँ पुग्दा तीे परिवार पुनः आफ्नो पुरानो ठाउँमै फर्किएको पाइयो। मुख्य कारण थियो पुनःस्थापित भएको स्थानमा जीविकाको अभाव। अर्थात् स्थान्तरण गरिएको स्थानमा न खेत थियो, न त बारी नै! गोठ राख्ने ठाउँ थिएन। त्यसैले पुनःस्थापना गर्दा विस्थापित परिवारको स्थान मात्र सारियो भने उसको खेत, गोठ, बिद्यालय, मठमन्दिर, गुम्बा, छिमेकी, आफन्त र सामाजिक सम्बन्ध पनि परिवर्तन हुन्छन्। खेती किसानी गरिरहेको परिवारलाई खेती गर्न नमिल्ने ठाउँमा सारियो भने घर पाए पनि जीविका गुम्न सक्छ। त्यसैले पुनर्वासको प्रश्न केवल कहाँ घर बनाउने मात्र होइन बरु कहाँ र कसरी जीवन पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने हो।
यसमा सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्छ। त्यसैले पुनर्वास भनेको विपदमा परेका परिवार वा समुदायलाई सार्नु मात्र होइन। अझ हाम्रो जस्तो ग्रामीण पहाडी तथा हिमाली भेगमा यो कुरा अझ जटिल छ। मानिसको जीविका कृषि, पशुपालन, व्यापार, पर्यटन वा नदीसँग सम्बन्धित अन्य गतिविधिसँग जोडिएका छन्।
एउटा बस्ती सार्दा सम्पूर्ण सामाजिक–आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रणाली नै प्रभावित हुन सक्छ। सरकार वा सरोकारवालाले पुनर्वासको कुरा गर्दा ती विषयमा गहन रूपमा छलफल गर्नुपर्छ। विज्ञता विदेशी वा स्वदेशी विश्वविद्यालयको डिग्रीको होइन बरू सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय प्रणाली सम्बन्धी ज्ञान हुन आवश्यक छ। त्यो ज्ञानले पुनर्वासलाई प्रभावित परिवारका लागि नयाँ घर बनाइदिने र स्थान्तरण गर्ने भन्दा माथि उठोस्।
विश्वमा भएका विपद्को असर सबै परिवारमा समान हुँदैन। एउटै बाढीले भोगाइ पनि परिवारको आर्थिक हैसियत, सामाजिक सम्बन्ध वा पहुँच, उसको सांस्कृतिक सम्पति, ऊ बसेको भूगोल, उसको बाटोघाटो आदिको पहुँच आदिले फरक–फरक प्रभाव पार्छ। धनी परिवारलाई केही महिनाको आर्थिक क्षति पुर्याउन सक्छ तर जमीनमा मात्र आश्रित साना किसान वा व्यापार व्यवसाय गर्ने, एकल महिला, वृद्ध, अपांगता भएका व्यक्ति वा दैनिक ज्यालामा निर्भर परिवारलाई त्यही घटना दीर्घकालीन रूपमा गरिबीको चक्रमा धकेल्छ।
त्यसैले पुनःस्थापना कार्यक्रमले ‘प्रभावित परिवार’ लाई एउटै समूह मान्नु हुँदैन। कसको घर गयो ? कसको खेतबारी गयो ? कसको रोजगारी गयो ? कसले परिवारको मुख्य आम्दानी गुमायो ? कसलाई पुनर्वासपछि नयाँ जीविका सुरु गर्न कठिन हुन्छ ? यी प्रश्नका आधारमा पुनर्वासको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यसैले अहिले बाढी प्रभावित परिवारलाई पुनःस्थापना गर्दा महिला, वृद्ध, बालबालिका र गरिब परिवारलाई केन्द्रमा राख्न जरूरी छ।
अब नेपालले के गर्ने? यो आफैमा जटिल प्रश्न हो। तैपनि सबैभन्दा पहिले, तत्काल राहतसँगै विपदपछिको आवश्यकता पहिचान सुरु गर्नुपर्छ।
घर, कृषि, पशुधन, व्यवसाय, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी र सामाजिक पूर्वाधार क्षतिको छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन आवश्यक छ। यस्तो क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकन पुनर्निर्माणको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने आधार निर्माण गर्छ र बन्नुपर्छ।
दोस्रो, नगद राहतसँगै जीविका पुनःस्थापनाको प्याकेज तयार पानुपर्छ। किनकि बाढी प्रभावित परिवारले आवास मात्र गुमाएको छैन। परिवारको सदस्य गुमाएको छ। छिमेकी गुमाएको छ। अभिभावक गुमाएको छ। जीविका गुमाएको छ।
त्यसैले तनाव व्यवस्थापनका लागि मनोसामाजिक विमर्शसँगै जीविका पुनःस्थापना गर्नुपर्ने छ। तेस्रो, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा ‘पहिले जहाँ थियो, त्यहीँ बनाउने’ नीतिलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ।
नयाँ बस्ती निर्माण गर्दा भूगोल र अहिलेको बाढीको प्रवाह, जलवायु परिवर्तन र भविष्यमा दोहोरिन सक्ने जोखिमलाई आधार बनाउनुपर्छ। चौथो, अहिले हाम्रा पूर्वाधार नदीकिनारमा रहेका छन्। बाटो वा सडक सञ्जाल नदीका किनारबाट निर्माण गरिएका छन्।
यसले डाँडामा रहेका मानव बस्तीलाई नदी किनारमा डो¥याउँदै छ। यो क्रम निरन्तर चल्दै जाँदा बिस्तारै–बिस्तारै घर थपिँदै जाँदा र यातायात र अन्य सुविधा थपिँदै जाँदा सहरीकरण हुँदै गएको छ।
विपद आउँदा नदी किनारमा निर्माण हुने सहरले भौतिक र मानवीय क्षति बढी व्यहोर्नुपर्छ। जुन अहिलेको महाबाढीमा भोग्नुपर्यो। यसबारे सोच्न आवश्यक छ। समुदायलाई केवल ‘लाभग्राही’ बनाएर होइन, निर्णयकर्ता र साझेदार बनाएर काम गर्नुपर्छ। जुन नेपालका पुनर्निर्माणमा कम ध्यान दिने गरिन्छ।
पाँचौँ, पुनःस्थापनाको समयसीमा राहत वितरणसँगै समाप्त हुनु हुँदैन। यो वर्षौ लाग्न पनि सक्छ। त्यसैले वर्षौपछि पनि प्रभावित परिवारको अवस्था के भयो भनेर सरकारले अध्ययन र अनुगमन गर्नुपर्छ।
उनीहरूका कथालाई लिपिबद्ध गर्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले विश्वविद्यालयलाई जोड्न सक्छ। अर्थात् विश्वविद्यालयलाई अध्यापन गर्ने थलो मात्र सीमित नगरी अध्ययन र अनुसन्धानमा लगाउनुपर्छ र त्यसबाट निष्कर्षको आधारमा नीतिनिर्माण र योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ।
यदि, हामीले विपदमा राहत र उद्धार केन्द्रित मात्र बन्यौँ र प्रभावितको पुनःस्थापनामा यथेष्ट ध्यान दिएनौँ भने ‘विपदपछिको विपद’ भनेझैं ‘बाढीपछि प्राकृतिक बाढी होइन सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक बाढी’ निम्त्याउनेछ। हामी त्यसको प्रतीक्षा नगरौँ।
त्यसैले अहिलेको चुनौती केवल हराइरहेका मानिस खोज्नु वा राहत पुर्याउनु मात्र होइन। वास्तविक चुनौती भनेको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई सम्मानजनक, सुरक्षित र दिगो जीवनमा फर्काउनु हो।
यसका लागि संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार, जनसमुदाय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच दीर्घकालीन सहकार्य आवश्यक छ।
आज सरकारले तय गर्ने पुनर्निर्माणले भोलिको दिनमा भोटेकोशी बाढी प्रभावित परिवारको जीवन र जीविकामा जोखिम घटाउँछ कि बढाउँछ भन्ने प्रश्नले नेपाल सरकारले अपनाउने पुनःस्थापना नीतिको सफलता र असफलता निर्धारण गर्नेछ।
