धरानको उपमहानगरपालिका यो हप्ताभित्रै बजेट ल्याउने तयारीमा

दैनिक समाचार

गृहपृष्ठ
दैनिक समाचार

धरानको उपमहानगरपालिका यो हप्ताभित्रै बजेट ल्याउने तयारीमा

फक्ताङलुङ म्यागजिन संवाददाता बुधबार, असार १७, २०८३

धरानः धरान उपमहानगरपालिकाले समयमा बजेट ल्याउन सकेन । धरानमा अहिले निवर्तमान मेयर हर्कराज राई साम्पाङकै पालामा जस्तै त्यही पारामा ढिलो बजेट आउने हो कि भनेर अहिले चर्चा पनि सुनिन थालेको छ ।
निवर्तमान मेयर साम्पाङले अघिल्लो आवको बजेट असोज ४ गतेमात्रै ल्याएका थिए । गत वर्ष पनि मेयर साम्पाङ, उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघा र वडाध्यक्षहरूको स्वार्थका कारण असोजमा मात्रै बजेट आएको हो । अघिल्लो आवमा १ अर्ब ८९ करोड ४३ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएको थियो ।
उपमहानगरले यो पटक पनि संवैधानिक सीमा असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउन नसक्दा अहिले आलोचना पनि शुरु भएको छ । धरान उपमहानगरपालिकाको बजेट ल्याउनेबारे अझै टुंगो लागेको छैन । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे आन्तरिक छलफल भने भइरहेको र यो साताभित्रै बजेट ल्याउने गरी तयारी थालिएको कार्यवाहक मेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो हप्ताभित्र बजेट ल्याउने तयारीका साथ हामी जोडतोडले लागिरहेका छौं’, उनले भने, ‘धराने जनताको भावनाअनुसार चल्न खोज्दा र धेरै नागरिकको भावनालाई समेट्नुपर्ने हुनाले बजेट आउन ढिलाइ भएको हो ।’
उनले बालेन सरकारले बजेट ढिलाइ किन भयो भनेर स्पष्टीकरणसहितको तीनदिनको अल्टिमेटमबारे आफू जानकार रहेको र धरानेको भावनाअनुसारको बजेट ल्याउनुपर्ने हुँदा ढिलाइ भएको कारणसहित खुलाएर पठाउने तयारी भइरहेको बताए ।
धरान उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भट्टराईले विषयगत समिति बैठक ढिलो बसेको, सीमा निर्धारण हुन नसकेको, वडाको दायित्व जानुपर्ने कुरा, आन्तरिक स्रोत कसरी बढाउने, स्रोत सुनिश्चितता कसरी गर्ने आदिबारे छलफलकै चरणमा रहेकोले पनि बजेट ढिलोगरी आउन लागेको जानकारी दिए । उनले पनि यो हप्तादिनभित्रमा बजेट ल्याउने गरी सबै जनप्रतिनिधि एक भएर लागेको जानकारी दिए । उनले निवर्तमान मेयर साम्पाङकै पारामा ढिलोगरी बजेट नआउने ठोकुवा गरे ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था उल्लेख छ । असार मसान्तभित्र बजेट पारित नभए साउन १ गतेदेखि यी स्थानीय तहमा राजस्व संकलन र विकास खर्चका सम्पूर्ण प्रशासनिक काम ठप्प हुने कानुनी संकट छ । यसले राजश्व संकलन र खर्चमा हेरफेर हुन्छ । त्यसको असर दीर्घकालीन रूपमा धरानेले भोग्छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेश नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागिसकेको छ । पत्रमार्फत् विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था र ढिलाइको कारण स्पष्ट पारेर विवरण पठाउन निर्देशन दिइसकेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गराई कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न यो पहल गरिएको जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १७, २०८३ २२:२७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्