धरानः कोशी प्रदेशसभाबाट कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकु सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । योसँगै अब कोशी प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, लिम्बु लगायतका राष्ट्रभाषाहरूलाई स्थान र समुदायको बाहुल्यताका आधारमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ ।
वि.सं.२०८२ साउन २५ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक लामो संसदीय प्रक्रिया र दफावार छलफलपछि शुक्रबार पारित भएको हो । विधेयकमाथि विभिन्न दलका ४२ जना सांसदले २५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । संसदीय समितिमा व्यापक छलफलपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनसहित सभाले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको थियो ।
सामाजिक विकास समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै विधेयकलाई व्यावहारिक र सर्वस्वीकार्य बनाउन पर्याप्त गृहकार्य गरिएको बताए । सभापति मण्डलले भने, ‘सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक भाषिक विविधता, पहिचान र नागरिक अधिकारसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले सरोकारवाला,मन्त्री, भाषाविद् र भाषा आयोगका पदाधिकारीहरूसँग विभिन्न चरणमा गहन छलफल गरी यसलाई स्पष्ट, व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाइएको छ ।’
विधेयकले प्रदेशभित्र बोलिने भाषाहरूलाई तिनका मौलिक लिपिमा कामकाजमा ल्याउने प्रबन्ध गरेको छ । जसअनुसार नेपाली अतिरिक्त मैथिली मिथिलाक्षर र देवनागरी, लिम्बु (सिरिजङ्गा), थारू (देवनागरी), तामाङ (तामयिग), मगर (अक्खा), बान्तवा (किरात), उर्दू (अरबी), राजवंशी (देवनागरी), राई (किरात), नेवार (रञ्जना र देवनागरी) चाम्लिङ (किरात), शेर्पा (सम्भोटा) र सन्थाली (ओलचिकी) भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूले पनि बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने राष्ट्रभाषालाई स्थानीय कानुन बनाएर सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
सभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सामाजिक विकास मन्त्री गिता तिम्सिनाले यो विधेयक प्रदेशको भाषिक न्यायका लागि कोसेढुङ्गा भएको बताइन् । मन्त्री तिम्सिनाले भनिन्, ‘भाषा आयोगले दुईवटा भाषालाई मात्र सिफारिस गरेको अवस्था भए पनि प्रदेशको सापेक्षतामा सबै भाषाभाषीलाई अपनत्व दिलाउन १ प्रतिशतभन्दा बढी बोलिने अन्य भाषाहरूसमेत समेटेर जम्मा १३ वटा भाषालाई मान्यता दिइएको छ ।’ अब नियमावली र कार्यविधि बनाएर यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ ।’
विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश सरकारले कामकाजका भाषाका अतिरिक्त अन्य भाषाहरूको संरक्षण र विकासका लागि सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
