प्रतिनिधि सभामा ४.३६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व राई, लिम्बूको हुने भएको छ ।
२१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ८ जना यो समुदायबाट निर्वाचित भएका छन् भने ४ जना समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित भएका छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यो ४.३६ प्रतिशत हो ।
प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसबाट नरेन्द्र कुमार केरुङ र निश्कल राई निर्वाचित भएका छन् । नेकपा एमालेबाट प्रत्यक्षतर्फ सुहाङ नेम्वाङ, राजेन्द्र कुमार राई र क्षितिज थेबे निर्वाचित भए ।
श्रम संस्कृति पार्टीबाट हर्कराज राई, ध्रुवराज राई र आरेन राई प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भए । समानुपातिक तर्फ कांग्रेसबाट भिष्मराज आङ्देम्बे र गीता कुमारी सेन्दाङ निर्वाचित भएका छन् ।
समानुपातिक तर्फ एमालेबाट भूमिका लिम्बु सुब्बा र श्रम संस्कृति पार्टीबाट पूर्णप्रसाद लिम्बु निर्वाचित भएका छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्षतर्फबाट र ११० जना समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित हुन्छन् ।
गत २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनबाट ६ वटा राजनीतिक दल राष्ट्रिय दलको रुपमा आएका छन् । १८२ सिटसहित रास्वपा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा आएको छ । कांग्रेस ३८ सिटसहित दोस्रो, २५ सिटसहित एमाले तेस्रो र १७ सिटसहित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी तेस्रो दलको रुपमा रहेका छन् ।
यसपटकको निर्वाचनबाट उदाएको श्रम संस्कृति पार्टी ७ सिटसहित पाचौं दलको रुपमा रहेको छ भने राप्रपा ५ सिटसहित छैठौं दलको रुपमा छ । एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । ७७ मध्ये ३९ जिल्लाको प्रतिनिधित्व समानुपातिकमा शून्य छ । ३८ जिल्लाबाट मात्र समानुपातिकमा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । यस्तै प्रदेशगत रूपमा कर्णालीबाट निकै न्यून प्रतिनिधित्व भएको छ । ११० सदस्यमा समानुपातिकमा कर्णालीबाट ४ जना मात्र निर्वाचित भएका छन् ।
सदनमा झन्डै दुई तिहाइ मत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट कर्णालीमा एक जना पनि सदस्य निर्वाचित भएनन् । समानुपातिकमा चार सिट पाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट पनि कर्णालीमा प्रतिनिधित्व छैन । रास्वपाले समानुपातिकमा ५७ सिट पाएको छ ।
बागमतीमा बढी र कर्णालीमा कम
प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व बागमती र कम कर्णालीको रहेको छ ।
बागमतीमा पाँच वटा राजनीतिक दलबाट ३७ जना निर्वाचित भएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीबाट भने बागमती प्रदेशमा प्रतिनिधित्व शून्य रहेको छ । बागमतीमा सबैभन्दा बढी रास्वपाबाट निर्वाचित भएका छन् । रास्वपाबाट २४ निर्वाचित हुँदा नेकपा एमालेबाट ४, नेपाली कांग्रेसबाट ५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट २ र राप्रपाबाट २ जना निर्वाचित भएका छन् ।
यस्तै कोशी प्रदेशबाट २३ जना निर्वाचित भएका छन् । सबैभन्दा बढी रास्वपाबाट ९, कांग्रेसबाट ८, एमालेका ४ र श्रम संस्कृति पार्टीका २ जना कोशीबाट निर्वाचित भएका छन् । नेकपा र राप्रपाबाट कोशीमा कुनै प्रतिनिधित्व छैन ।
मधेशबाट १६ जनाको प्रतिनिधित्व भएको छ । जनसङ्ख्यामा मधेश सबैभन्दा बढी छ । मधेशभन्दा केही कम जनसङ्ख्या भएको बागमतीबाट २३ जना निर्वाचित हुँदा मधेशबाट १६ जना निर्वाचित भएका हुन् । मधेश प्रदेशमा रास्वपाका ७, कांग्रेसका ४, एमालेका २ र अन्य तीन दलका १–१ सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशबाट १३ जना निर्वाचित भएका छन् । लुम्बिनीमा रास्वपाका नौ, एमालेका २ तथा राप्रपा र नेकपाबाट १–१ जनाको प्रतिनिधित्व छ । कांग्रेस र श्रम संस्कृतिबाट लुम्बिनीमा कुनै पनि सदस्य निर्वाचित भएका छैनन् ।
सुदूरपश्चिममा रास्वपाबाट ६, नेकपाबाट तीन तथा कांग्रेस र एमालेबाट १/१ जना सदस्य निर्वाचित भएका छन् । राप्रपा र श्रम संस्कृतिबाट सुदूरपश्चिममा प्रतिनिधित्व छैन ।
गण्डकी प्रदेशबाट रास्वपा र एमालेका २/२ तथा कांग्रेस र नेकपाका १/१ जना निर्वाचित भएका छन् । अन्य दलको प्रतिनिधित्व छैन ।
कर्णालीबाट कांग्रेस, एमाले, नेकपा र श्रम संस्कृतिबाट १/१ जना निर्वाचित भएका छन् । समानुपातिकतर्फ कर्णालीबाट रास्वपा र राप्रपाको प्रतिनिधित्व भएको छैन ।
काठमाडौँका १६ जना
जिल्लागत रूपमा काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी १६ जनाको प्रतिनिधित्व रहेको छ । जसमा १४ महिला र २ पुरुष छन् । यस्तै मोरङ र रुपन्देहीबाट ६/६ जनाको प्रतिनिधित्व छ । दाङ, ललितपुर र सुनसरीबाट ५/५ जनाको प्रतिनिधित्व समानुपातिकमा रहेको छ ।
कञ्चनपुर, धनुषा, धादिङ र महोत्तरीबाट ४/४ जनाको प्रतिनिधित्व छ । यस्तै कैलाली, चितवन, झापा, ताप्लेजुङ, भक्तपुर, बागलुङ र सिराहाबाट ३/३ जनाको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
अछाम, कालीकोट, काभ्रे, नुवाकोट, डडेलधु्रा, रौतहट, पाँचथर, सप्तरी र सोलुखुम्बुबाट २/२ जनाको प्रतिनिधित्व भएको छ । गोरखा, जाजरकोट, तेह्रथुम, दोलखा, नवलपरासी (पश्चिम), पर्सा, बाँके, मकवानपुर, लमजुङ, सङ्खुवासभा, सुर्खेत र स्याङ्जाबाट १/१ जनाको प्रतिनिधित्व समानुपातिकबाट भएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था र प्रचलित निर्वाचन कानुनले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलन ख्याल गर्नुपर्ने आधार तोकेको छ । तर राजनीतिक दलबाट बन्दसूची पेस र उम्मेदवार छनोटमा समेत भूगोल र प्रादेशिक असन्तुलनको ठुलो खाडल देखिने गरेको छ ।
संविधान र कानुनले गरेको बाध्यात्मक व्यवस्थामा पनि हरेकजसो निर्वाचनमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने गरेको छ । नयाँ तथा पुराना सबै दलले प्रादेशिक सन्तुलन र भूगोललाई उपेक्षा गरेको तथ्याङ्कबाट पुष्टि हुन्छ ।
