-उत्तम पोखरेल
कुनै बेला झापाको कमल गाउँपालिका–६ स्थित सिंहदेवी आधारभूत विद्यालयको ढोकामा ‘बन्द हुने’ कालो बादल मडारिइरहेको थियो ।
विसं. २०७६ सालतिरको कुरा हो, कक्षा १ देखि ८ सम्म पढाइ हुने विद्यालयमा विद्यार्थीको कूल संख्या जम्मा १८ जनामा झरेको थियो । विद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारी गरी ६ जना थिए । अर्थात्, ३ जना विद्यार्थी बराबर १ जना शिक्षक !
गाउँकै अर्को पिङडाँडा आधारभूत विद्यालयमा पनि जम्मा २२ जना मात्र विद्यार्थी थिए । विद्यार्थी अभावमा दुवै विद्यालयलाई गाभ्ने (मर्ज गर्ने) प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू भइसकेको थियो । गाउँको सार्वजनिक सम्पत्ति र आफ्नै आँगनको विद्यालय इतिहासको पानामा सीमित हुन लागेको टुलुटुलु हेरेर बस्न स्थानीय युवा र अभिभावकलाई मनले मानेन ।
त्यसपछि शुरू भयो एउटा यस्तो अठोट र शैक्षिक क्रान्ति, जसले आज देशकै सामुदायिक विद्यालयका लागि एउटा लोभलाग्दो र अनुकरणीय उदाहरण खडा गरिदिएको छ । १८ जना विद्यार्थीबाट शुरू भएको त्यो पुनर्जीवनको यात्रा आज कक्षा १० सम्म विस्तार हुँदै झन्डै ५०० भन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्य निर्माण गर्ने थलो बनेको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका वर्तमान अध्यक्ष रामकुमार गुरुङ (रविन)को मनमा एउटा गहिरो आत्मग्लानि थियो । उनी भन्छन्, ‘हामी गाउँका अगुवा हौं भन्ने, अनि आफ्ना छोराछोरीलाई चाहिँ महँगो पैसा तिरेर बाहिर पढाउने ? मैले मेरो छोरालाई भारतको दार्जिलिङमा पढाइरहेको थिएँ । पूर्वअध्यक्ष सन्तोष राईजीले पनि छोराछोरीलाई दमकको महँगो बोर्डिङमा पढाउनुभएको थियो ।’
विद्यालय मर्ज हुने पक्कापक्की भएपछि गाउँका केही सचेत नागरिक एक ठाउँमा उभिए । स्थानीय अभिभावक तथा अभियानका अगुवा ओमनाथ तिम्सिना, तत्कालीन प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र राई (हाल : दिवंगत), सन्तोष राई र रविन गुरुङसहितको सानो समूहले दृढ संकल्प गर्यो- हाम्रो स्कूल हामी आफैं बचाउँछौं ।
अरूलाई उपदेश दिनुभन्दा पहिले उनीहरूले आफैंबाट त्याग शुरू गरे । रविनले दार्जिलिङबाट आफ्ना छोरालाई गाउँकै त्यही १८ जना विद्यार्थी भएको सरकारी स्कूलमा ल्याएर भर्ना गरिदिए । सन्तोष राईले पनि बोर्डिङबाट आफ्ना सन्तानलाई त्यहीँ ताने ।
‘हामीले पहिला आफ्ना सन्तान भर्ना गर्यौं र अनि मात्र गाउँलेको घरदैलोमा गयौं,’ रविन सम्झिन्छन्, ‘हामीले अभिभावकहरूलाई भन्यौं- हेर्नुस्, हामीले आफ्ना बच्चा यहीँ राख्यौं, अब तपाईंहरू पनि आफ्ना नानीहरूलाई सरकारी स्कूलमै पढाउनुस् । गुणस्तर हामी दिन्छौं ।’
अभिभावकको विश्वास जित्न सजिलो थिएन । तर, यो समूह पछि हटेन । उनीहरूले विद्यालयलाई शिशु कक्षादेखि नै पूर्ण रूपमा अङ्ग्रेजी माध्यममा रूपान्तरण गर्ने साहसिक निर्णय गरे ।
सरकारी दरबन्दीका शिक्षकले मात्र धान्न नसक्ने भएपछि स्थानीय स्तरमै अभिभावकसँग थोरै–थोरै सहयोग जुटाएर निजी स्रोतबाट शिक्षकहरू थपियो । अभियन्ताहरू आफैंले स्वयंसेवक बनेर कक्षा सम्हाले ।
नतिजा चमत्कारिक देखियो । ७६ सालमै १८ जनाबाट बढेर विद्यार्थी संख्या १२० पुग्यो । त्यसपछि देशमा कोरोना महामारी (कोभिड–१९)को कहर आयो । तर, महामारीको प्रतिकूल समयमा पनि शिक्षक र व्यवस्थापन समितिको निरन्तरको मेहनत रोकिएन ।
आज विद्यालयमा नर्सरीदेखि कक्षा ५ सम्म मात्रै हरेक सेक्सनमा ६० भन्दा बढी बालबालिका अध्ययनरत छन् । विद्यार्थीको चाप थेग्न नसकेर कक्षा ७ मा तीनवटा र कक्षा ८ मा दुईवटा सेक्सन चलाउनु परेको छ ।
आधारभूत तह (कक्षा ८ सम्म)को मात्र स्वीकृति पाएको विद्यालयमा जब विद्यार्थी ओइरिन थाले, अभिभावकहरूले एउटै सर्त राखे- ८ कक्षा पास भएपछि बच्चा कहाँ लैजाने ? कक्षा १० सम्मै पढाइ हुनुपर्छ, नत्र लैजान्छौं ।
अभिभावकको दबाब र विद्यार्थीको भविष्यलाई हेरेर विद्यालय परिवारले जोखिम मोल्दै कक्षा ९ र १० को पढाइ पनि शुरू गर्यो । कागजी रूपमा नजिकैको श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालयसँग समन्वय गरेर परीक्षा फाराम भराउने व्यवस्था मिलाइयो ।
गत वर्ष कक्षा १० को परीक्षामा सहभागी भएका सबै १६ जना विद्यार्थी (१०० प्रतिशत) उत्तीर्ण भएर विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर प्रमाणित गरिदिए । अहिले कक्षा १० मा ३२ जना र कक्षा ९ मा ४१ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । हाल विद्यालयमा नेपाल सरकारका १२ जना र निजी स्रोतका १२ जना गरी कूल २४ जना शिक्षक–कर्मचारी कार्यरत छन् ।
सिंहदेवी स्कूल केवल नामको मात्र अङ्ग्रेजी माध्यम होइन, प्रविधिमा पनि निजी बोर्डिङभन्दा अगाडि छ । विद्यालयले सिक्का नामक मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
विद्यार्थीको दैनिक ई–हाजिरी, शिक्षकको हाजिरी, गृहकार्य, लेखा प्रणाली र विद्यालयका हरेक गतिविधि यही एपमार्फत् अभिभावकको मोबाइलमै पुग्छ । यसका अलावा ६ वटा आधुनिक आइसिटीस्मार्ट बोर्डमार्फत् डिजिटल माध्यमबाट पठनपाठन भइरहेको छ ।
अझ रोचक कुरा त के छ भने, विद्यालयले आयोजना गर्ने मासिक अभिभावक भेलामा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी अभिभावकको अनिवार्य उपस्थिति हुने गर्दछ, जुन अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा दुर्लभ मानिन्छ ।
विद्यालयले पाएको यो ऐतिहासिक सफलताका बाबजुद सरकारी नीति र स्थानीय राजनीतिको असहयोग भने कायमै छ । आधारभूतबाट माध्यमिक तह (कक्षा १०) को औपचारिक अनुमति माग्दा गाउँपालिकाले ५० लाख रूपैयाँको अक्षयकोष र दरबन्दीको अड्चन तेर्स्याइदिएको छ ।
‘हामीलाई साथ र सहयोग दिनुको साटो अनेक क्लजहरू देखाएर रोक्ने प्रयास भइरहेको छ,’ अध्यक्ष रविन दुखेसो पोख्छन्, ‘तर हामी हार्दैनौं । हामीले अहिले १५ लाख रूपैयाँ अक्षयकोषमा जम्मा गरिसकेका छौं । यो वर्षको दशैँ–तिहारमा देउसी–भैलो खेलेर र दाताहरूसँग हारगुहार गरेर भए पनि ५० लाख पुर्याउँछौं र माविको अनुमति लिएरै छाड्छौं ।’
हाल विद्यालयमा पर्याप्त कक्षाकोठा, व्यवस्थित पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याबको चरम अभाव छ । भौतिक संरचनाको अभावका बीच पनि प्रदेश सरकार र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको थोरै सहयोगमा चारकोठे भवन र कम्पाउन्ड वाल बनाइएको छ ।
नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति, शिक्षकको इमानदारिता र समुदायको अपनत्व हुने हो भने भत्किन लागेको सरकारी स्कूललाई पनि कसरी जीवन दिन सकिन्छ भन्ने ज्वलन्त प्रमाण बनेको छ- सिंहदेवी आधारभूत विद्यालय ।
जहाँ शिक्षक खोज्दै विद्यार्थी जाने होइन, गुणस्तरीय शिक्षाका कारण निजी बोर्डिङ छोडेर विद्यार्थी सरकारी स्कूलको ढोका घच्घच्याउन आइपुग्छन् । सिंहदेवीको यो जागरणले भनिरहेको छ- सरकारी शिक्षा बिग्रेको नीतिले होइन, नियतले हो; नियत सफा भए आँगनकै स्कूल नन्दनवन बन्न सक्छ ।
-1789828505.jpeg)
