धरानः
सदनमा सोमबार एउटा दृश्य मञ्चन भयो, वेलमै पर्चा देखाउँदै विरोध गर्ने । जुन दृश्य संसदीय अभ्यासमा नौलो हो ।
संसदीय मामिलाका जानकारहरूका अनुसार, सदनमा विरोध गर्दा कुर्सी भाँचिए, सांसद अर्धनग्न देखिए, निलो रिबन लगाउँदै प्रदर्शन भए । तर, सदनमा सभामुखलाई नै पर्चा देखाउँदै विरोध गरेको दृश्य देखिएको थिएन ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याललले सोमबार सभाको कारबाही प्रारम्भ भएको जानकारी गराउँदै आकस्मिक समयमा बोल्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद ठाकुरसिंह थारुलाई २ मिनेटको समय दिँदै थिए ।
थारु बोल्न मात्रै थालेका थिए । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क सम्पाङसहितका ६ सांसद आफ्नो कुर्सीबाट उठे । पर्चा लिएर वेल पुगे । सभामुखलाई पर्चा देखाउँदै उभिए । त्यो पर्चा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहविरुद्ध थिए, सभामुखविरुद्ध होइन ।
‘प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही बन्नैपर्छ’, ‘प्रश्नदेखि भाग्न पाइँदैन’, ‘संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउन बन्द गर,’ ‘संसदीय जिम्मेवारी बहन गर’ पर्चामा उल्लेख थियो ।
यस्तै, ‘डोजर आतंक बन्द गर’ ‘दमन होइन संवाद गर’, ‘गरिबलाई मार्न पाइँदैन’, ‘राज्य आतंक बन्द गर’लगायत नारा लेखिएको पर्चा प्रदर्शन गरे । तर उनीहरू नाराबाजीमा उत्रिएनन् ।
केही छिन पर्चा देखाए । त्यसपछि आफ्नै कुर्सीमा फर्किएर बसे । त्यो पर्चा छातीमा टाँसिरहे ।
फागुन २१ मा चुनिएको प्रतिनिधिसभामा पहिलो पटक वेलमा पुग्ने रेकर्ड पनि दर्ज भयो । चैत १९ बाट सुरु भएको यो सदन कार्यकालमा सांसद वेलसम्म पुगेका थिएनन् ।
श्रम संस्कृतिले सरकारको काम–कारबाहीमा पर्चा देखाएर विरोध गर्यो । सभामुख अर्याललाई त्यस्तो प्रकृतिको विरोध मन परेन । उनले मर्यादामा रहेर विरोध गर्न सांसदहरूलाई आदेश दिए ।
“विरोध गर्ने शैली हुन्छन् । तर, मर्यादामा बसेर विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ,” सभामुख अर्यालले भने, “मर्यादामा रहेर विरोध गर्न आगामी दिनमा यो आदेशकै रूपमा लिन पनि जानकारी गराउँछु ।”
पर्चा देखाउँदै विरोध गर्ने विषय कुनै नियम, कानुन, अभ्यासमा नरहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, “पर्चा देखाएर सदनमा विरोध गर्ने यो न हाम्रो कानुन, नियमावली, अभ्यास कसैले पनि दिएको देखिँदैन । आगामी दिनमा विरोध गर्ने शैली मर्यादापूर्वक गर्न जानकारी गराउँछु ।”
यति भनेर उनले गंगालक्ष्मी अवाललाई समय दिए । सदनको कारबाही अघि बढ्यो ।
तर, श्रम संस्कृतिका सांसदले सभामुख अर्यालको आदेश पालना गरेनन् । उनीहरूले दिनभर छातीमा पर्चा टाँसिरहे ।
शून्य समयमा बोल्दा होस् वा रोष्टममा पुगेर बोल्दा उनीहरूले छातिबाट पर्चा हटाएनन् ।
विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा पनि रोष्टममा पर्चा टाँसेरै उभिए । साम्पाङ, उनकै पार्टीका अर्का सांसद आरेन राईले छलफलमा भाग लिएका थिए ।
साम्पाङले पर्चा लगाएर विरोध गर्नुको कारणबारे रोष्टमबाट बोले । “प्लेकार्डबारे सबैलाई जिज्ञासा भइरहेको होला । संसद् सार्वभौम हुन्छ कि सरकार सार्वभौम हुन्छ ? सरकारलाई सार्वभौम संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने मेरो/हाम्रो प्रयत्न हो ।”
पर्चा देखाएर विरोध गर्न मिल्छ ? भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा अध्यक्ष साम्पाङले ‘कानुन बनाउने मान्छेलाई कानुन नसिकाउन’ सुझाव दिए ।
“प्रधानमन्त्री संसद्मा आएर नबोल्नु चाहिँ नियमसंगत छ त ?,” उनले प्रतिप्रश्न गरे ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री आउनुपर्छ भन्ने कानुनमा भएको व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेको बताए ।
प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा नबोलेको विषयप्रति श्रम संस्कृति आक्रामक छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा र जवाफ दिन प्रधानमन्त्री आउनुपर्ने माग विपक्षीको थियो ।
प्रधानमन्त्री नआएपछि हर्कले सदनबाटै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिदिए । सदन बहिस्कार गरेर निस्किएका थिए ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका बेला पनि सदनमा साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनैपर्ने अडान राखेका थिए । “यदि उहाँ (प्रधानमन्त्री) आउनुहुन्न भने श्रम संस्कृति पार्टी बाहिरिनेछ । हामीले अरूबाट सुन्नुपर्ने स्थिति होइन । आफ्नो बिहेमा अरूलाई बेहुला पठाएर हुँदैन,” उनले नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भनेका थिए ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिदाँ श्रम संस्कृति सदन बहिस्कार गरेर निस्किएको थियो । श्रम संस्कृतिका अध्यक्ष साम्पाङ बाहिर जति आक्रामक देखिन्छन्, उनी रोचक कुरा पनि गर्छन् ।
उपसभामुख निर्वाचनका दिन (चैत २७) गते उनले सदनमा एउटा प्रस्ताव राखे । सांसदले टेबल होइन ताली पिट्ने व्यवस्था राख्नुुपर्ने प्रस्ताव उनको थियो ।
“आउँदा दिनमा हामीले ताली ठोक्दा कस्तो हुन्छ होला ? खाली हामीले टेबल ठोकेर, टेबल, कुर्सीमाथि चढेर राम्रो देखिएन,” उनले भनेका थिए, “आफूलाई मन लाग्दा दुबै हातले ताली ढोक्दा कस्तो हुन्थ्यो होला ?”
संसद्को पाँचौं दल श्रम संस्कृतिले उपसभामुख पाएको छ । रुबी कुमारी ठाकुर उपसभामुख छिन् । साम्पाङले प्रधान्नयायाधीश सिफारिसप्रति ठाकुरको भूमिकामा सार्वजनिक रूपमा आपत्ति जनाइसकेका छन् ।
कुञ्जरमणि भट्टराई
